जमशेदपुर: केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 (MMDR Bill) के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने जनजागरण अभियान तेज कर दिया है। केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर पार्टी की ओर से पंचायत और बूथ स्तर पर ग्रामीणों के बीच अभियान चलाकर विधेयक के प्रावधानों और संभावित प्रभावों की जानकारी दी जा रही है।
इसी क्रम में रविवार को झामुमो जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से पश्चिम घाघीडीह पंचायत के किनूडीह बेड़ाडीपा, खुशबू नगर, नागाडीह समेत विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर MMDR संशोधन विधेयक को लेकर अपनी आपत्तियां रखीं।
झामुमो नेताओं ने दावा किया कि संशोधन विधेयक लागू होने से झारखंड को सालाना करीब 12 से 15 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। नेताओं के अनुसार, राजस्व में संभावित कमी का असर राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ सकता है। इसमें मंईयां सम्मान योजना, वृद्धा एवं विधवा पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
पार्टी नेताओं ने बताया कि राज्य के सभी 24 जिलों में गांव, पंचायत और बूथ स्तर पर 31 अगस्त तक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकें और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को विधेयक के संभावित प्रभावों की जानकारी दी जा रही है।
7 सितंबर को प्रखंड मुख्यालयों पर धरना
जनजागरण अभियान के बाद झामुमो की ओर से 7 सितंबर को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। जमशेदपुर प्रखंड कमेटी ने ग्रामीणों से बड़ी संख्या में प्रखंड कार्यालय पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।
झामुमो नेताओं ने कहा कि यदि MMDR संशोधन विधेयक वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। पार्टी ने जिला स्तर पर प्रदर्शन तथा आवश्यकता पड़ने पर खनिज परिवहन की आर्थिक नाकेबंदी जैसे कदम उठाने की चेतावनी भी दी है।
जनजागरण अभियान में जिला उपाध्यक्ष सागेन पूर्ति, झारखंड आंदोलनकारी खुदु उरांव, प्रखंड सचिव जगत मार्डी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, पप्पू उपाध्याय, मनोज नहा, महिला नेत्री रायमति सोरेन, गोकुल मार्डी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
