कोल्हान

बर्मामाइंस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 17 दुकानों से हटाया गया अतिक्रमण

जमशेदपुर। सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जमशेदपुर जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। बर्मामाइंस थाना क्षेत्र के स्टार टॉकीज के समीप आशीर्वाद होटल के पीछे सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। अनुमंडल प्रशासन के निर्देश पर दंडाधिकारी की मौजूदगी और पुलिस बल की तैनाती के बीच करीब 17 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

बताया गया कि उक्त सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर टाटा स्टील की ओर से प्रशासन को आवेदन दिया गया था। आवेदन तथा संबंधित अतिक्रमणवाद में पारित आदेश के आधार पर प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई की। मौके पर दंडाधिकारी के अलावा पुलिस बल और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया था कब्जा

प्रशासन के अनुसार, संबंधित अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस जारी कर सरकारी भूमि से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चिह्नित क्षेत्र में बनी दुकानों और अस्थायी निर्माण को हटाया।

कार्रवाई के दौरान करीब 17 दुकानों को हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर चिह्नित भूमि पर किए गए निर्माण को हटाने की प्रक्रिया पूरी की।

दंडाधिकारी की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने बताया कि टाटा स्टील की ओर से दिए गए आवेदन के आलोक में अनुमंडल प्रशासन के आदेश के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान करीब 17 दुकानों को हटाया गया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

साकची में भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी

प्रशासन की ओर से जारी सूची के अनुसार, साकची थाना क्षेत्र में भी सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई निर्धारित की गई है। विभिन्न अतिक्रमणवादों में पारित आदेश के आधार पर चिह्नित भूमि से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है।

संबंधित राजस्व अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर दंडाधिकारी को आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी मामले में न्यायालय से संबंधित कोई आदेश सामने आता है, तो उसका अध्ययन कर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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