Jamshedpur : डुमरिया-पोटका के स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाओं की मांग, दुखनी सोरेन ने सिविल सर्जन से की मुलाकात

• ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

जमशेदपुर : पोटका विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि दुखनी सोरेन ने महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन से मुलाकात कर डुमरिया एवं पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में कई आवश्यक जांच सुविधाओं के अभाव में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्था की जाए ताकि ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें।

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जांच सुविधाओं के अभाव में मरीजों को उठानी पड़ रही परेशानी

दुखनी सोरेन ने सिविल सर्जन के समक्ष डुमरिया एवं पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड, आधुनिक एक्स-रे मशीन तथा अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब स्थापित करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि इन सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण मरीजों को जांच के लिए जमशेदपुर या अन्य शहरों के निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। इससे मरीजों और उनके परिजनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है तथा समय की भी काफी बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि यदि ये सुविधाएं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हो जाएं तो हजारों ग्रामीणों को राहत मिलेगी और समय पर बीमारी की पहचान एवं उपचार संभव हो सकेगा।

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नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र को जल्द शुरू करने की भी उठी मांग

मुलाकात के दौरान दुखनी सोरेन ने डुमरिया में नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र भवन को शीघ्र चालू करने तथा वहां आवश्यक चिकित्सा उपकरण, संसाधन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना समय की आवश्यकता है, ताकि लोगों को सामान्य जांच और उपचार के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। दुखनी सोरेन ने उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग और अधिकारी इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द आवश्यक कदम उठाएंगे। उनकी इस पहल को क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण और जनहितकारी कदम माना जा रहा है।