Jhargram : अवैध लकड़ी कारोबार पर वन विभाग का शिकंजा, सांकराइल में कई आरा मिलों का औचक निरीक्षण
वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, लाइसेंस से लेकर लकड़ियों के हैमर मार्क तक की हुई जांच
- वन नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
झाड़ग्राम : अवैध लकड़ी कारोबार और वन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान तेज करते हुए शनिवार को झाड़ग्राम जिले के सांकराइल ब्लॉक में वन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने कई आरा मिलों का औचक निरीक्षण किया। यह अभियान खड़गपुर वन प्रमंडल के कलाईकुंडा रेंज और सांकराइल थाना पुलिस की ओर से चलाया गया। अभियान के दौरान कुलटिकरी, रोहिणी समेत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आरा मिलों की जांच की गई। कार्रवाई में झाड़ग्राम जिला पुलिस की डीएसपी (डीएनटी) श्रेया सरकार, कलाईकुंडा रेंज अधिकारी प्रणय सरकार और सांकराइल थाना प्रभारी सौमेन सिन्हा महापात्र समेत वन विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल रहे।
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आरा मिलों में लाइसेंस और लकड़ियों की वैधता की हुई जांच
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आरा मिलों के लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण की स्थिति और मिल परिसर में रखी लकड़ियों की वैधता की जांच की। इसके अलावा लकड़ी के लट्ठों पर निर्धारित हैमर मार्क अथवा सरकारी पहचान चिह्न मौजूद है या नहीं, इसकी भी बारीकी से जांच की गई। चिरी हुई लकड़ी के परिवहन में इस्तेमाल होने वाली ट्रॉलियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों की वैधता भी देखी गई। अधिकारियों ने यह भी जांचा कि लकड़ी के परिवहन में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। वन विभाग की टीम ने आरा मिल संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि में संलिप्तता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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अनियमितता मिलने पर आरा मिल मालिकों को जारी किया गया नोटिस
वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान जिन आरा मिलों में अनियमितता अथवा दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, उनके संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार की कार्रवाई नियमित जांच एवं निगरानी अभियान का हिस्सा है। आने वाले दिनों में सांकराइल ब्लॉक के विभिन्न आरा मिलों में इसी तरह संयुक्त जांच और निगरानी जारी रहेगी। वन विभाग एवं पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध लकड़ी कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों तथा नियमों का उल्लंघन कर संचालित आरा मिलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी मिल संचालकों से वन कानूनों एवं परिवहन संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की।
