गंडा समाज को एससी सूची में शामिल करने की मांग तेज, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन
जमशेदपुर में गंडा समाज के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गंडा समाज को अनुसूचित जाति (एससी) की सूची में शामिल करने की मांग की। राज क्लब गंडा समाज के अध्यक्ष नरेश कुमार टांडिया ने कहा कि झारखंड में लगभग डेढ़ लाख गंडा समाज के लोग निवास करते हैं, लेकिन आज भी उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है।
समाज के लोगों का कहना है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गंडा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है, जबकि झारखंड में समान सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यह लाभ नहीं मिल रहा है। इसके कारण युवाओं को जाति प्रमाण पत्र, शिक्षा, छात्रवृत्ति, आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर गंडा समाज अपने अधिकारों के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में समाज के महिला-पुरुष सदस्य उपस्थित रहे।
