जमशेदपुर को महानगरपालिका घोषित करे सरकारः सरयू राय

जमशेदपुर। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमशेदपुर को महानगरपालिका घोषित करने की प्रक्रिया तेज करने और इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले अधिसूचना जारी की जाए, ताकि जमशेदपुर और आसपास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र तथा एकीकृत विकास का रास्ता खुल सके।
सरयू राय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZE के प्रावधानों के अनुरूप महानगर योजना समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसके दायरे में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद तथा बागबेड़ा, सुंदरनगर और गोविंदपुर सहित आसपास के क्षेत्रों को शामिल करने की जरूरत है। इन क्षेत्रों के बीच भौगोलिक जुड़ाव और नागरिक सुविधाओं को लेकर परस्पर निर्भरता को देखते हुए एकीकृत विकास व्यवस्था समय की मांग है।
पेयजल, बिजली और सफाई जैसी सुविधाओं में होगा समन्वय
विधायक ने कहा कि महानगर योजना समिति के गठन से क्षेत्र में पेयजल, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं का समन्वित विकास, विकास योजनाओं की तैयारी एवं क्रियान्वयन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और स्थानीय पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी में सुधार सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग नगर निकायों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित होने से पूरे क्षेत्र को एकीकृत विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।
2022 में विधानसभा में उठाया था मामला
सरयू राय ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने 5 अगस्त 2022 को विधानसभा में इस विषय पर गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था। उस समय सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया था कि संविधान के अनुच्छेद 243ZE में महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान है। सरकार ने जमशेदपुर और आसपास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर ऐसी समिति गठित करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया था।
हालांकि, उस समय सरकार ने बताया था कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद में निर्वाचित बोर्ड नहीं थे। वहीं, आदित्यपुर नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल भी अगले वर्ष समाप्त होने वाला था। इन परिस्थितियों के कारण महानगर योजना समिति के गठन का कोई प्रस्ताव उस समय विचाराधीन नहीं था।
अब बदल चुकी हैं परिस्थितियां: सरयू राय
सरयू राय ने कहा कि अब परिस्थितियों में बदलाव आया है। उनके अनुसार, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम और कपाली नगर परिषद के चुनाव हो चुके हैं। वहीं, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के स्थान पर औद्योगिक समिति गठित करने का आदेश जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में महानगरपालिका की दिशा में आगे बढ़ने और महानगर योजना समिति के गठन को लेकर पहले बताई गई बाधाओं की समीक्षा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री को इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।
अधिसूचना जारी नहीं हुई तो विधानसभा में उठाएंगे मामला
सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की कि दिसंबर में विधानसभा के आगामी सत्र से पहले जमशेदपुर को महानगरपालिका बनाने की दिशा में अधिसूचना जारी की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास नगर विकास विभाग का भी दायित्व है, इसलिए इस विषय पर निर्णय लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय तक अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो वे आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे।
महानगर योजना समिति का उद्देश्य
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZE के तहत महानगरीय क्षेत्र के लिए महानगर योजना समिति गठित करने का प्रावधान है। समिति का प्रमुख कार्य पूरे महानगरीय क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है। इसमें नगरपालिकाओं और पंचायतों की योजनाओं के बीच समन्वय, साझा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, आधारभूत संरचना का विकास तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय शामिल होते हैं। समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना राज्य सरकार को भेजी जाती है।




