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झारखंड

Gua : आंध्र प्रदेश फैक्ट्री विस्फोट में मृत ओयबोन कोड़ाह के परिजनों को अब तक नहीं मिला मुआवजा

एक ही हादसे के अन्य मृतकों को मिला मुआवजा, पीड़ित परिवार ने उठाए सवाल

गुवा : आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले स्थित Synergene Active Ingredients Pvt. Ltd. में 23 अगस्त 2024 की मध्यरात्रि हुए भीषण औद्योगिक विस्फोट में पश्चिम सिंहभूम जिले के तीन परिवार प्रभावित हुए थे। इस हादसे में गोइलकेरा प्रखंड के दो श्रमिकों के साथ गंगदा पंचायत के चलपागड़ा गांव निवासी ओयबोन कोड़ाह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लंबे इलाज के बाद 5 सितंबर 2024 को उनकी भी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इसी दुर्घटना में मृत लाल सिंह पूर्ति और रोया अंगरिया के आश्रितों को कंपनी की ओर से एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया, जबकि ओयबोन कोड़ाह के परिवार को आज तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। इससे परिवार और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

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मुआवजे के लिए कई बार लगा चुके हैं कार्यालयों का चक्कर

परिवार का कहना है कि वे कई बार झारखंड से आंध्र प्रदेश जाकर कंपनी प्रबंधन और संबंधित सरकारी कार्यालयों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। इस मामले को लेकर गंगदा पंचायत के मुखिया सुखराम उर्फ राजू सांडिल ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की है। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आंध्र प्रदेश प्रशासन एवं कंपनी प्रबंधन से समन्वय स्थापित कर लंबित मुआवजा दिलाने तथा राज्य सरकार के माध्यम से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। साथ ही यदि किसी स्तर पर लापरवाही या जानबूझकर देरी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठाई गई है।

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दादा-दादी के सहारे पल रही मासूम, परिवार आर्थिक संकट में

ओयबोन कोड़ाह के निधन के बाद उनका परिवार गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा है। उनकी एक छोटी बेटी है, जबकि उनकी पत्नी पहले ही घर छोड़ चुकी है। वर्तमान में बच्ची का पालन-पोषण उसके दादा गुरुचरण कोड़ाह और दादी शुरू कुई कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। परिवार का कहना है कि जब एक ही दुर्घटना में जान गंवाने वाले अन्य श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा मिल चुका है, तब ओयबोन कोड़ाह के परिवार को इससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। अब पीड़ित परिवार को पश्चिमी सिंहभूम प्रशासन और झारखंड सरकार के हस्तक्षेप से न्याय और लंबित मुआवजा मिलने की उम्मीद है।

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