जमशेदपुर में जिला योजना और ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा, उपायुक्त राजीव रंजन ने समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य के दिए निर्देश
लंबित योजनाओं में तेजी लाने, पूर्ण योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने और निर्माण स्थलों के नियमित निरीक्षण पर उपायुक्त ने दिया जोर

जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला योजना, जिला विकास, ग्रामीण विकास, नीति आयोग तथा सांसद-विधायक मद से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों और कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से संचालित योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
निर्धारित समयसीमा में योजनाएं पूरी करने का निर्देश
उपायुक्त ने संबंधित विभागों एवं कार्यकारी एजेंसियों को स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए कार्ययोजना के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उनकी अलग से समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण की हुई समीक्षा
जिला योजना एवं ग्रामीण विकास के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान ग्रामीण सड़क, पुल-पुलिया, पीसीसी पथ, पहुंच पथ, कल्वर्ट, सामुदायिक भवन, पेयजल एवं जलापूर्ति व्यवस्था सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई।
इसके अलावा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, शौचालय और रसोईघर, आंगनबाड़ी केंद्र भवन तथा स्वास्थ्य केंद्रों की आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि योजनाओं का लाभ संबंधित क्षेत्रों के लोगों को समय पर मिल सके।
नीति आयोग की योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश
नीति आयोग के सहयोग से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शिक्षा, पोषण और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखने और निर्धारित समयसीमा के अनुसार कार्य पूरा कराने को कहा।
सांसद-विधायक मद की योजनाओं के यूसी जमा करने का निर्देश
सांसद एवं विधायक मद से स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पूर्ण हो चुकी योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) उपलब्ध कराने तथा अपूर्ण योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देना है। इसलिए संबंधित कार्यकारी एजेंसियां योजनाओं के निष्पादन में गंभीरता बरतें और लंबित प्रक्रियाओं का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करें।
लापरवाही मिलने पर कार्रवाई के निर्देश
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्यों में अनावश्यक विलंब, गुणवत्ता में कमी अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
बैठक में कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, निदेशक एनईपी राजेश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।




