बरहेट में मतदाता सूची और वंशावली को लेकर विवाद, निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना; विदेशी फंडिंग की साजिश का भी लगाया आरोप

रांची/साहिबगंज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में मतदाता पहचान और वंशावली से जुड़े कथित फर्जीवाड़े को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बदनाम करने की कथित साजिश से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं।

निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि बरहेट विधानसभा क्षेत्र में मिता देवी और फातिमा नाम को लेकर पहचान एवं वंशावली से संबंधित गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दस्तावेजों में नाम और पारिवारिक विवरण के कथित दुरुपयोग के जरिए कई लोगों को भारतीय नागरिक और मतदाता के रूप में दर्ज कराया गया।
भाजपा सांसद ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे राजनीतिक अभियान के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका हो सकती है। उन्होंने अपने पोस्ट में जॉर्ज सोरोस, नेवेल रायसिंघम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से कथित फंडिंग का भी उल्लेख किया। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में स्वतंत्र रूप से पुष्ट प्रमाण सामने आना बाकी है।
चुनाव आयोग और प्रशासन से जांच की मांग
बरहेट में सामने आए कथित पहचान एवं वंशावली विवाद ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। मामले में दस्तावेजों की सत्यता, पारिवारिक विवरण और मतदाता सूची में दर्ज नामों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
राजनीतिक बयानबाजी तेज
इस प्रकरण के सामने आने के बाद झारखंड की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा की ओर से इसे मतदाता सूची की शुद्धता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया जा रहा है, जबकि लगाए गए राजनीतिक और विदेशी फंडिंग से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
फिलहाल बरहेट का यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता, दस्तावेजों की जांच और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता से भी जुड़ गया है। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच और निर्वाचन विभाग की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।




