कोल्हान

मनोहरपुर को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव का विरोध, झारखंड पुनरुत्थान अभियान ने दिया धरना

मनोहरपुर। झारखंड पुनरुत्थान अभियान की ओर से मनोहरपुर अंचल कार्यालय के समीप क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने मनोहरपुर को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अंचल अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा।

धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने कहा कि सरकार नगर पंचायत के नाम पर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार समाप्त कर औद्योगिक कब्जे का रास्ता तैयार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनोहरपुर क्षेत्र पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऐसे में ग्रामसभा की सहमति और संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर नगर पंचायत का गठन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वहीं, संगठन के केंद्रीय नेता सुन्नी सिंकू ने कहा कि नगर पंचायत बनने से आदिवासी समुदाय के पारंपरिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से ग्रामसभाओं की शक्तियां कमजोर होंगी और भूमि दलालों तथा कंपनियों को लाभ पहुंचने की आशंका है। संगठन ने क्षेत्र के लोगों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

पांच सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

झारखंड पुनरुत्थान अभियान ने अपने मांग पत्र में अनुसूचित क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक समता फैसले का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही वर्ष 2016 में सरकार द्वारा संधारित भूमि बैंक को अविलंब निरस्त करने की मांग उठाई गई।

संगठन ने मनोहरपुर, गुआ, नोवामुंडी और झींकपानी को नगर पंचायत बनाने से संबंधित प्रस्तावित रिपोर्ट रद्द करने की मांग भी की। इसके अलावा अबुआ वीर दिशोम वनाधिकार अभियान के तहत पात्र आदिवासियों एवं पारंपरिक वन निवासियों को उनकी भूमि की चौहद्दी के साथ वन पट्टा उपलब्ध कराने तथा वनोपज के विपणन की उचित व्यवस्था करने की बात कही गई।

ज्ञापन में पेसा अधिनियम, 1996 के तहत बालू प्रबंधन का अधिकार पारंपरिक ग्रामसभाओं को सौंपने, मानकी-मुंडा-डाकुआ व्यवस्था का सम्मान करने और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग शामिल रही। संगठन ने स्थानीय योग्य अभ्यर्थियों को निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार देने तथा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) कोष से संचालित योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की भी मांग की।

धरना-प्रदर्शन के माध्यम से संगठन ने क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने की मांग उठाई। मौके पर संगठन के कई प्रतिनिधि एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

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