सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर लोकतांत्रिक संस्था के लिए नजीर : सुधीर कुमार पप्पू

जमशेदपुर:- जमशेदपुर बार एसोसिएशन के वरीय सदस्य सुधीर कुमार पप्पू ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल और कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हालिया निर्देशों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की प्रत्येक लोकतांत्रिक संस्था, संगठन, ट्रस्ट और सोसायटी के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर है।
सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि कई संस्थाओं में चेयरमैन, अध्यक्ष अथवा सचिव का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद पद पर बने रहने और कार्यकारिणी की अनदेखी कर मनमाने तरीके से निर्णय लेने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसे मामलों में संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कार्यकारिणी की अनदेखी करते हुए निवेश सहित अन्य नीतिगत फैसले लेने को लेकर उठे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, किसी भी लोकतांत्रिक संस्था में महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक और निर्धारित संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लिए जाने चाहिए।
मनन कुमार मिश्रा की भूमिका प्रो-टेम चेयरमैन तक सीमित
सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि मनन कुमार मिश्रा की मौजूदा स्थिति नई BCI के गठन और चुनाव तक प्रो-टेम (अस्थायी) चेयरमैन के रूप में है। अदालत के अनुसार, इस अवधि में उनकी भूमिका मुख्य रूप से BCI के दैनिक कामकाज के संचालन तक सीमित रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नई BCI के गठन तक कोई भी प्रमुख नीतिगत फैसला लेने से पहले भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को सक्रिय रूप से प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
राज्य बार काउंसिलों के चुनाव को लेकर तय हुई समयसीमा
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों के पुनर्गठन और चुनाव की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। इसके बाद नई BCI के गठन और उसके पदाधिकारियों के चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई है।
सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि न्यायपालिका द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संस्थागत जवाबदेही और निर्धारित कार्यकाल को लेकर दिया गया यह संदेश देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के लिए अगली सुनवाई 17 सितंबर 2026 को निर्धारित की है।




