सरायकेला: साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आम लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश
सड़क, सफाई, फॉगिंग, भूमि विवाद और पेयजल समेत विभिन्न मामलों के आवेदन प्राप्त; पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर

सरायकेला: समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों, अंचलों एवं नगर निकाय क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे।
सड़क मरम्मत और सफाई व्यवस्था को लेकर आवेदन
जनता दरबार में राजनगर प्रखंड अंतर्गत जुम्बनी पंचायत के राजस्व ग्राम धनुडीह के निचले टोला पोलांगल में ग्रामीण पथ की मरम्मत कराने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ। वहीं सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में कई दिनों से कचरा उठाव, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव और फॉगिंग कार्य नहीं होने की शिकायत भी लोगों ने रखी।
आमजनों की सुरक्षा एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यों को पुनः शुरू कराने तथा सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के मझधार पुल के ऊपर बने गड्ढे की मरम्मत कराने की मांग भी जनता दरबार में रखी गई।
सरकारी भूमि और खराब सड़कों का मामला
चांडिल प्रखंड के डोबो क्षेत्र में सरकारी गैरमजरूआ भूमि को अवरोध से मुक्त कराने का आवेदन भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में खराब सड़कों की मरम्मत कराने से संबंधित मामले भी उपायुक्त के समक्ष रखे गए।
वहीं श्रम विभाग, आपूर्ति विभाग और भूमि संबंधी मामलों समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी नागरिकों ने आवेदन सौंपे।
उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने जनता दरबार में उपस्थित नागरिकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और प्राप्त आवेदनों पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से मामलों की जांच कर नियमानुसार, पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
उपायुक्त ने जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने तथा पात्र लाभुकों को संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।
आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश
जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने और संबंधित आवेदकों को नियमानुसार की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।




