सरायकेला-खरसावां में साप्ताहिक जनता दरबार, उपायुक्त ने सुनी आम नागरिकों की समस्याएं
राशन कार्ड, पेंशन, जमीन विवाद, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े आवेदन मिले; उपायुक्त ने त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई के दिए निर्देश

सरायकेला-खरसावां: समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं अंचलों से पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।
महादलित परिवारों के राशन कार्ड से जुड़े आवेदन
जनता दरबार में मुख्य रूप से चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कुकड़ू, नीमडीह, ईचागढ़ और चांडिल प्रखंड के विभिन्न गांवों से ग्रामीण क्षेत्र के महादलित परिवारों के राशन कार्ड से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
आवेदनों में जांच के बाद पात्र परिवारों के नाम राशन कार्ड में जोड़ने और उन्हें संबंधित राशन योजना से आच्छादित करने की मांग की गई। इसके अलावा राशन कार्ड से नाम विलोपित होने के कारण योजना के लाभ से वंचित परिवारों को नियमानुसार लाभ दिलाने से संबंधित आवेदन भी दिए गए।
पेंशन योजना से जोड़ने की मांग
जनता दरबार में पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाने वाले पात्र लाभुकों को योजना से जोड़ने और नियमानुसार लाभ उपलब्ध कराने के लिए भी आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पात्रता की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जमीन विवाद समेत कई मामले पहुंचे
नीमडीह एवं खरसावां अंचल क्षेत्र में रैयती जमीन पर अवैध एवं जबरन कब्जे की शिकायत से संबंधित आवेदन भी सामने आए। वहीं गम्हरिया अंचल में बंदोबस्ती भूमि से जुड़े विवाद के मामलों को लेकर भी नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं।
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, सदन निर्माण समिति तथा अन्य विभागों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के आवेदन भी जनता दरबार में प्राप्त हुए।
आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने जनता दरबार में उपस्थित नागरिकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया।
उन्होंने अधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार, पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पात्र लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने सभी प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन करने तथा संबंधित आवेदकों को की गई कार्रवाई से नियमानुसार अवगत कराने को कहा।




