Jamshedpur : एमजीएम के होमगार्ड और आउटसोर्सिंग कर्मियों का बकाया वेतन जल्द मिलेगा : सरयू राय

• श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग

जमशेदपुर : जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा है कि एमजीएम अस्पताल में कार्यरत होमगार्ड जवानों और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान जल्द कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से उनकी विस्तृत बातचीत हुई है। मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि बकाया वेतन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। सरयू राय ने कहा कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए उन्होंने मामले को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया है।

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वेतन नहीं मिलने से होमगार्ड जवानों की स्थिति हुई चिंताजनक

सरयू राय ने बताया कि कुछ दिन पहले वे उस महिला होमगार्ड जवान से मिलने गए थे, जिसने कई महीनों से वेतन नहीं मिलने और आर्थिक संकट से परेशान होकर फिनाइल पी लिया था। इस दौरान एमजीएम अस्पताल के अन्य होमगार्ड जवानों और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने भी उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले पांच महीनों से नियमित वेतन नहीं मिला है। विधायक ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने लगातार दो दिनों तक अस्पताल अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को ठेकेदार की ओर से आंशिक भुगतान किया जा रहा है, लेकिन होमगार्ड जवानों को पिछले पांच महीनों से कोई भुगतान नहीं मिला है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और कई परिवारों के समक्ष जीवनयापन का संकट उत्पन्न हो गया है।

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नगर निकायों के सफाईकर्मियों ने भी रखी अपनी समस्याएं

विधायक सरयू राय ने नगर निकायों में कार्यरत सफाईकर्मियों, ठेका मजदूरों और आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान में कथित अनियमितताओं को भी गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के अंतर्गत कार्यरत बड़ी संख्या में सफाईकर्मी उनसे मिले और अपनी समस्याएं बताईं। सफाईकर्मियों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित संख्या से कम श्रमिकों की नियुक्ति कर अधिक कार्य लिया जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी शिकायत की कि भविष्य निधि (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) से संबंधित भुगतान एवं कटौती में भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। विधायक ने कहा कि श्रमिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

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न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं हुई तो आंदोलन की दी चेतावनी

सरयू राय ने बताया कि श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानगो, जमशेदपुर, जुगसलाई और आदित्यपुर क्षेत्र के नगर निकायों में अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिदिन 515 रुपये तथा प्रतिमाह 13,385 रुपये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, जो अप्रैल माह से प्रभावी है। उन्होंने कहा कि पीएफ और ईएसआई की निर्धारित कटौती के बाद शेष राशि का भुगतान श्रमिकों को किया जाना उनका वैधानिक अधिकार है, लेकिन कई स्थानों पर इसका पालन नहीं हो रहा है। विधायक ने नगर विकास मंत्री से हस्तक्षेप कर नगर निकायों में कार्यरत सभी श्रमिकों को समय पर न्यूनतम मजदूरी दिलाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों के अधिकारों की लगातार अनदेखी की गई तो श्रमिक हितों की रक्षा के लिए आंदोलन और सीधी कार्रवाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मजदूरों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने और श्रम कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की अपील की।