जमशेदपुर में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक, लंबित योजनाएं जल्द पूरी करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश

जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में VB-GRAMG (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission-Gramin) और विभिन्न आवास योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया।

पंचायतों में रोजगार सृजन बढ़ाने पर जोर

VB-GRAMG के तहत रोजगार सृजन की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पंचायतवार श्रमिकों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में वर्तमान में प्रति पंचायत औसतन 33 श्रमिकों के कार्यरत होने की जानकारी दी गई। इस पर उपायुक्त ने इसे बढ़ाकर प्रतिदिन 100 श्रमिकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। इसके लिए कार्यों की नियमित निगरानी के साथ श्रमिकों की उपलब्धता और कार्यस्थलों पर उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ठोस पहल करने को कहा।

लंबित जियो टैगिंग और भुगतान जल्द पूरा करने का निर्देश

उपायुक्त ने सभी बीडीओ को योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित जियो टैगिंग का कार्य अगले 15 दिनों के भीतर पूरा करने को कहा।

इसके अलावा मजदूरी और सामग्री मद की लंबित राशि का भुगतान भी जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

उन्होंने विभागीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले रोजगार सेवकों और अन्य संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया।

2 अक्टूबर को सभी पंचायतों में होगी ग्राम सभा

बैठक में आगामी 2 अक्टूबर को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर योजनाओं के चयन का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय जरूरतों और ग्रामीणों की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन किया जाए, ताकि विकास कार्यों का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।

चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

76 आवासों का निर्माण 15 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य

आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि 76 आवास योजनाओं में तीसरी किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

उपायुक्त ने इन आवासों का निर्माण अभियान चलाकर 15 अक्टूबर तक पूरा कराने का निर्देश दिया। साथ ही दशहरा के बाद लाभुकों का गृह प्रवेश सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पक्के आवास का लाभ मिल सके।

ग्रामीण विकास योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने पर जोर

उपायुक्त राजीव रंजन ने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और कार्यों की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और जीवन स्तर में सुधार लाना है।

उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर धरातल पर उतारने का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी, बीपीओ, बीसी समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। जिले के सभी बीडीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।