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चाईबासा: एमएमडीआर संशोधन पर झामुमो का विरोध, बड़कुंवर गागराई ने कहा- जनता कानून के प्रावधानों को समझ

पश्चिमी सिंहभूम के सभी प्रखंडों में झामुमो का धरना, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन; गागराई ने विधेयक के प्रावधानों और संभावित प्रभावों पर चर्चा की जरूरत बताई

चाईबासा: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड कार्यालयों में एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए तथा राष्ट्रपति के नाम संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। झामुमो ने दावा किया कि प्रस्तावित संशोधन से खनिज संपदा वाले राज्यों के अधिकार और राजस्व हित प्रभावित हो सकते हैं।

 

इसी मुद्दे पर पूर्व मंत्री सह भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई ने झामुमो के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधेयक को केवल राजनीतिक विरोध के रूप में देखने के बजाय उसके वास्तविक प्रावधानों और संभावित प्रभावों की जानकारी जनता के सामने रखी जानी चाहिए।

 

खनिजयुक्त भूमि के नियमन पर केंद्र का प्रस्ताव

 

मौजूदा विधेयक में केंद्र सरकार को खनिजयुक्त भूमि के नियमन का अधिकार देने का प्रस्ताव है। साथ ही राज्यों द्वारा खनिज अधिकारों या खनिजयुक्त भूमि पर कर, उपकर अथवा अन्य शुल्क लगाने को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और सीमाओं के अधीन करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव में ऐसे कुछ पुराने बकाये को अमान्य करने की व्यवस्था भी है, जो विधेयक लागू होने से पहले वसूल नहीं किए गए हैं। वहीं, पहले से जमा या वसूले गए शुल्क की वापसी का प्रावधान नहीं है।

 

गागराई ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से विधेयक के उद्देश्यों में राज्यों में खनन से जुड़े अलग-अलग शुल्क, कर और उपकर के कारण बढ़ने वाली लागत तथा इससे खनन और निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता को इन प्रावधानों और उनके संभावित असर को समझने की जरूरत है।

 

राज्यों के अधिकार को लेकर अलग-अलग तर्क

 

विधेयक को लेकर राज्यों के अधिकारों का मुद्दा भी चर्चा में है। संसदीय शोध संस्था पीआरएस के अनुसार, संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि 49 के तहत भूमि पर कर लगाने और प्रविष्टि 50 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्तियों का प्रावधान है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी खनिज अधिकारों पर राज्यों की कर लगाने की शक्ति को मान्यता दी थी, जबकि खनिज अधिकारों पर संसद द्वारा सीमाएं निर्धारित किए जाने की बात कही थी।

 

पीआरएस ने यह भी उल्लेख किया है कि खनिजयुक्त भूमि के नियमन और उस पर कर लगाने की शक्ति को सीमित करने संबंधी विधेयक के प्रावधानों से संवैधानिक अधिकारों को लेकर कुछ कानूनी प्रश्न उठ सकते हैं।

 

झारखंड समेत खनिज उत्पादक राज्यों का मुद्दा

 

गागराई ने झारखंड की तुलना छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे खनिज उत्पादक राज्यों से करते हुए कहा कि खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकार और राजस्व व्यवस्था सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खनिज नीति के तहत महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज तथा नीलामी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

 

केंद्रीय खान मंत्रालय के दस्तावेजों के अनुसार झारखंड समेत कई राज्यों में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से संबंधित ब्लॉकों की नीलामी एवं खोज की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

 

राजस्व, रोजगार और स्थानीय हितों पर चर्चा की मांग

 

गागराई ने मुख्यमंत्री और झामुमो विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार को केंद्र की योजनाओं और कानूनों से मिलने वाले संभावित लाभों की जानकारी भी जनता तक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों से जुड़े विषय पर राज्य के राजस्व, रोजगार, स्थानीय लोगों के हित और खनन क्षेत्रों के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

 

वहीं, झामुमो का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन से राज्यों के अधिकार सीमित हो सकते हैं। पार्टी ने इसी आपत्ति के साथ शनिवार को विभिन्न प्रखंडों में धरना दिया और संशोधन वापस लेने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

 

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