Jamshedpur : नगर निकायों की योजनाओं में सांसद-विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित हो : सरयू राय
मानगो नगर निगम की बोर्ड बैठक से पहले विधायक ने उठाया योजनाओं के चयन का मुद्दा
- विकास कार्यों में निर्धारित वित्तीय प्रावधानों के पालन की मांग
- योजनाओं में जन आकांक्षाओं को शामिल करने पर दिया जोर
- निर्धारित हिस्सेदारी से विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद
जमशेदपुर : जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम में विकास योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सांसदों एवं विधायकों की निर्धारित भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम को पत्र भेजकर 18 अगस्त को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में प्रस्तुत विकास योजनाओं की सूची को संबंधित सरकारी प्रावधानों के अनुरूप संशोधित करने का आग्रह किया है। जारी बयान में सरयू राय ने कहा कि नगर निकायों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित हैं, जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के चयन में निर्धारित नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जनता की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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सड़क, नाली और नागरिक सुविधा मद में राशि खर्च करने के नियमों का हवाला
सरयू राय ने कहा कि नाली निर्माण के लिए उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा वार्ड स्तर की योजनाओं तथा 40 प्रतिशत हिस्सा निकाय स्तर की योजनाओं पर खर्च करने का प्रावधान है। इसी प्रकार सड़क निर्माण के लिए 40 प्रतिशत राशि वार्ड स्तर और 60 प्रतिशत राशि निकाय स्तर की योजनाओं पर व्यय की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि नागरिक सुविधा मद में 20 प्रतिशत राशि वार्ड स्तर तथा 80 प्रतिशत राशि निकाय स्तर की योजनाओं के लिए निर्धारित है। विधायक ने कहा कि इन प्रावधानों का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं और व्यापक शहरी विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो विकास कार्य अधिक प्रभावी और जनहितकारी साबित होंगे।
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जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से जनता की जरूरतों को मिल सकेगा स्थान
सरयू राय ने कहा कि नगर निकायों को प्राप्त विकास राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा निकाय बोर्ड द्वारा चयनित योजनाओं पर खर्च किया जाना है, जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर चयनित योजनाओं के लिए निर्धारित है। इसमें महापौर के लिए 10 प्रतिशत, उपमहापौर के लिए 5 प्रतिशत, नगर आयुक्त के लिए 5 प्रतिशत तथा सांसद एवं विधायक की अनुशंसा के लिए 10 प्रतिशत राशि निर्धारित है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय जनता की आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं को विकास योजनाओं में उचित स्थान देना है। सरयू राय ने उम्मीद जताई कि मानगो नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत योजनाओं को निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा, जिससे वार्ड स्तर और निकाय स्तर दोनों प्रकार की आवश्यक योजनाओं का संतुलित विकास संभव हो सकेगा।
