- प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई और स्थायी समाधान की मांग
डुमरिया : डुमरिया प्रखंड की सेरालडीह–नरसिंहबहाल–बारुनिया होते हुए ओडिशा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर क्षेत्रवासियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की पुत्री दुखनी सोरेन ने बुधवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सड़क के शीघ्र निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि यह सड़क लगभग 150 गांवों के हजारों लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है। वर्षों से सड़क की स्थिति खराब बनी हुई है, लेकिन अब तक इसके पुनर्निर्माण या समुचित मरम्मत की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसे भी पढ़ें : Chandil : चांडिल डैम विस्थापितों ने आंदोलन तेज करने का किया ऐलान, ग्रामीण संवाद यात्रा निकलेगी
150 गांवों के लोगों की आवाज बनी सड़क निर्माण की मांग
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रतिदिन छात्र-छात्राएं, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे व्यवसायी इसी सड़क का उपयोग करते हैं। सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों और बरसात के दौरान जमा होने वाले कीचड़ के कारण आवागमन जोखिम भरा हो गया है। कई स्थानों पर वाहन फंस जाने से घंटों जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों का समय और संसाधन दोनों प्रभावित होते हैं। सबसे गंभीर समस्या मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में आती है। खराब सड़क के कारण आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती हैं, जिससे लोगों की जान तक जोखिम में पड़ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग उठाई जा रही है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।
इसे भी पढ़ें : पश्चिमी सिंहभूम में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, नए मतदाताओं का नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू
खराब सड़क से शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन पर पड़ रहा असर
दुखनी सोरेन ने कहा कि सड़क की बदहाली का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ रहा है। खेतों में तैयार कृषि उपज समय पर बाजार तक नहीं पहुंच पाने से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाला यह मार्ग व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपायुक्त से सड़क का स्थल निरीक्षण कराने, आवश्यक तकनीकी मूल्यांकन कराने और शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। साथ ही सड़क के स्थायी सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशासन जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करेगा और क्षेत्रवासियों को सुरक्षित तथा सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
