गुवा : भारतीय मज़दूर संघ (बीएमएस) ने सेल प्रबंधन पर कर्मचारियों के आर्थिक और वैधानिक अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। संगठन के सह उद्योग प्रभारी (स्टील सेक्टर) हिमांशु बल ने राउरकेला स्थित सेल प्रबंधन को पत्र भेजकर राष्ट्रीय अवकाश अतिरिक्त वेतन (नेशनल हॉलीडे एक्स्ट्रा वेज) तथा उच्च पेंशन (हायर पेंशन) अंशदान की गणना में कथित त्रुटियों को तत्काल सुधारने की मांग की है। बीएमएस का आरोप है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट को छोड़कर राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, आईआईएससीओ, सेलम स्टील प्लांट, अलॉय स्टील प्लांट तथा सेल की विभिन्न खदानों में 26 जनवरी 2026 के राष्ट्रीय अवकाश का अतिरिक्त वेतन संशोधित महंगाई भत्ते (न्यू डीए) के बजाय पुराने महंगाई भत्ते (ओल्ड डीए) के आधार पर भुगतान किया गया। संगठन का कहना है कि जनवरी और फरवरी 2026 के अतिरिक्त वेतन भुगतान में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।
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उच्च पेंशन अंशदान में भी गड़बड़ी का आरोप
बीएमएस ने यह भी आरोप लगाया है कि राउरकेला और बोकारो स्टील प्लांट में जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के दौरान 58 वर्ष की आयु पूरी कर उच्च पेंशन के पात्र बने कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान की गणना भी पुराने डीए के आधार पर की गई। संगठन के अनुसार इसका सीधा असर कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन पर पड़ेगा। बीएमएस का दावा है कि प्रभावित कर्मचारियों की मासिक पेंशन में जीवनभर के लिए लगभग 200 से 400 रुपये तक की कमी हो सकती है। हिमांशु बल ने कहा कि यह केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के आर्थिक हितों और वैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि न्यू लेबर कोड के वेज एक्ट और सोशल सिक्योरिटी एक्ट की भावना के अनुरूप कर्मचारियों को उनका पूर्ण और सही भुगतान मिलना चाहिए। संगठन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित इकाइयों के प्रबंधन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
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समाधान नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
भारतीय मज़दूर संघ ने सेल प्रबंधन से 26 जनवरी 2026 के राष्ट्रीय अवकाश अतिरिक्त वेतन की संशोधित डीए के आधार पर पुनर्गणना करने, जनवरी एवं फरवरी 2026 के अतिरिक्त वेतन का सही डीए के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने तथा उच्च पेंशन अंशदान की दोबारा गणना करने की मांग की है। संगठन ने सभी प्रभावित कर्मचारियों को अंतर राशि का शीघ्र भुगतान करने पर भी जोर दिया है। हिमांशु बल ने कहा कि बीएमएस सेल की सभी इकाइयों के पदाधिकारियों के माध्यम से इस विषय को लगातार उठा रहा है ताकि कर्मचारियों को उनका वैध अधिकार मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन ने जल्द समाधान नहीं किया तो भारतीय मज़दूर संघ इस मामले को रीजनल लेबर कमिश्नर के समक्ष उठाएगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी कदम भी उठाएगा। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
