*राजस्व वसूली और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश*

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में राजस्व शाखा, राजस्व संग्रहण और नीलाम पत्र वादों से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभागवार राजस्व वसूली, भूमि लगान, दाखिल-खारिज, भूमि सर्वेक्षण, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामले और नीलाम पत्र वादों की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों का समय पर निष्पादन करने और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
*विद्युत विभाग का संग्रहण 100 प्रतिशत से अधिक*
वित्तीय वर्ष 2026-27 में सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, खनन एवं भूतत्व विभाग ने निर्धारित लक्ष्य का 100.25 प्रतिशत, उत्पाद विभाग ने 103.23 प्रतिशत और विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चाईबासा ने 112.79 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चक्रधरपुर का संग्रहण 99.75 प्रतिशत रहा।
वहीं, राज्य कर विभाग ने 76.62 प्रतिशत, जिला परिवहन विभाग ने 61.47 प्रतिशत, नगर परिषद चाईबासा ने 83 प्रतिशत, नगर परिषद चक्रधरपुर ने 86.43 प्रतिशत और जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के स्तर पर 60.03 प्रतिशत राजस्व संग्रहण दर्ज किया गया। माप एवं तौल विभाग की प्रगति भी निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रही। उपायुक्त ने बकाया राजस्व की पहचान कर वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया।
**भूमि लगान वसूली पर जोर**
सितंबर 2026 तक जिले में भूमि लगान की वसूली 55.43 प्रतिशत रही। उपायुक्त ने अंचल स्तर पर नियमित समीक्षा करने और कम वसूली वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा।
**लंबित मामलों का होगा समयबद्ध निष्पादन**
बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों, दाखिल-खारिज आवेदनों और भूमि सर्वेक्षण की प्रगति की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त ने मामलों का नियमानुसार निष्पादन करने, पारित आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करने और भूमि अभिलेखों को अद्यतन रखने का निर्देश दिया।
नीलाम पत्र वादों में बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया गया। बैठक में प्राकृतिक आपदा संबंधी प्रतिवेदनों, झारभूमि पोर्टल पर राजस्व शिकायतों, मानकी-मुंडा नियुक्ति, उच्च न्यायालय से जुड़े मामलों और भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने, जवाबदेही के साथ काम करने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।




