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चाईबासा में एसआईआर की दावा-आपत्ति अवधि बढ़ाने के फैसले का त्रिशानु राय ने किया स्वागत

कांग्रेस जिला प्रवक्ता ने कहा- 30 सितंबर तक बढ़ी अवधि से पात्र मतदाताओं को दावा, आपत्ति और सुधार का मिलेगा अतिरिक्त समय

चाईबासा: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावा-आपत्ति एवं सुनवाई की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाए जाने के निर्वाचन आयोग के निर्णय का कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अवधि बढ़ने से उन पात्र मतदाताओं को दावा, आपत्ति और आवश्यक सुधार दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जो निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं।

कांग्रेस ने पहले भी की थी अवधि बढ़ाने की मांग

त्रिशानु राय ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग का उद्देश्य यह था कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में किसी भी पात्र मतदाता को पर्याप्त समय और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिल सके।

मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम सुनिश्चित करने पर जोर

त्रिशानु राय ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे और किसी पात्र मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया के बिना नहीं हटे।

उन्होंने मतदाताओं से SIR के दौरान अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच करने की अपील की। अतिरिक्त समय का उपयोग करते हुए पात्र नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

बूथ स्तर पर जागरूकता की अपील

कांग्रेस जिला प्रवक्ता ने पश्चिमी सिंहभूम के सभी पात्र मतदाताओं से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मतदाताओं को SIR प्रक्रिया की जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग रही है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी, निष्पक्ष और नियमानुसार हो तथा प्रत्येक पात्र नागरिक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिले।

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