चाईबासा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली (नालसा) और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची (झालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की ओर से 60 दिवसीय मेगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रविवार को चक्रधरपुर प्रखंड के शिल्फोरी पंचायत एवं आसपास के गांवों में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान चलाया गया।
अभियान का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा मौहम्मद शाकिर तथा सचिव रवि चौधरी के मार्गदर्शन में किया गया। अभियान के दौरान अधिकार मित्रों ने ग्रामीणों से घर-घर जाकर संपर्क किया और उन्हें विभिन्न कानूनी अधिकारों, विधिक सेवाओं तथा सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
अभियान के तहत नालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर ग्रामीणों का सर्वे भी किया गया। इस दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, वरिष्ठ नागरिक योजनाओं और स्पॉन्सरशिप योजना सहित अन्य सरकारी सुविधाओं की जानकारी ली गई।
ग्रामीणों को बताया गया कि जरूरतमंद लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और संबंधित सुविधाओं की जानकारी भी दी गई।
इस दौरान अधिकार मित्र उदाहरण प्रधान, राजमुनी गागराई और अनिता गिलुवा ने ग्रामीणों से घर-घर जाकर संवाद किया। उन्होंने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
अधिकार मित्रों ने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करें। जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।
